शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया 'विकसित भारत-जी राम जी बिल'

केंद्रीय मंत्री का गरीबों के कल्याण का संकल्प

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी बिल' पेश किया। इस विधेयक के तहत हर वर्ष ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी।

गरीबों का कल्याण और गांवों का विकास

शिवराज सिंह ने संसद में कहा कि उनका उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है, और इसके लिए उन्होंने गांवों के समग्र विकास की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के लिए 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बना रही है।

रोजगार योजनाओं का इतिहास

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले भी कई रोजगार योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना। उन्होंने यह भी बताया कि कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती हैं, इसलिए अविकसित पंचायतों को अधिक काम देने का प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी का योगदान

शिवराज सिंह ने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका संकल्प था कि सबसे गरीबों का कल्याण पहले किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं का उल्लेख किया।

मनरेगा की तुलना

उन्होंने कांग्रेस और यूपीए सरकार की मनरेगा योजना की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने गरीब कल्याण पर अधिक राशि खर्च की है। उन्होंने 125 दिनों की रोजगार गारंटी की बात की, जो पहले की योजनाओं से बेहतर है।

गांवों का विकास

शिवराज सिंह ने कहा कि नया बिल गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी को दूर करने का प्रयास करने का भी आश्वासन दिया।

हर गरीब को रोजगार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर गरीब को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए, और इसके लिए यह बिल लाया गया है। उन्होंने दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की बात की।