संजय सिंह ने पहलगाम हमले पर उठाए गंभीर सवाल, सरकार पर लगाए आरोप
संजय सिंह का बयान
नई दिल्ली। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सांसद संजय सिंह ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों और जम्मू-कश्मीर के 16 लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार ने खुद ही इस विषय पर बखान किया, लेकिन हम भारतीय सेना और उसके बहादुर सैनिकों की वीरता को हमेशा सलाम करेंगे। साथ ही, सरकार की नाकामी पर बार-बार सवाल उठाएंगे।
संजय सिंह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या कैसे संभव हुई, जब 5 आतंकवादियों ने 200 किमी भारत की सीमा में घुसकर यह किया? उन्होंने इस घटना के पीछे की इंटेलिजेंस विफलता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का तर्क था कि बैसरन घाटी में केवल अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले लोग आते हैं, लेकिन यह जानकारी गलत थी।
उन्होंने कहा कि बैसरन घाटी में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब वह कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर गए, तो उनके पिता ने केवल एक ही मांग की कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए।
संजय सिंह ने यह भी कहा कि पहलगाम में इस बड़े हादसे के बाद भी प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बिहार चुनाव में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने और फिल्मी सितारों को संबोधित करने में व्यस्त रहे, लेकिन पहलगाम में मारे गए लोगों की पीड़ा को जानने नहीं गए।
सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अवतार हैं, लेकिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सेना का सम्मान करने का दावा करती है, लेकिन तीन साल तक भर्ती बंद रही, जिससे सेना की संख्या में कमी आई।
संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने सीजफायर की घोषणा की, लेकिन यह अमेरिका की धरती से हुई। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि पाकिस्तान ने भारत में कई आतंकवादी हमले किए। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब पहलगाम में हमारी बहनें गिड़गिड़ा रही थीं, तो सरकार ने कैसे मान लिया?
उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में भी सवाल उठाया, जहां भाजपा के मंत्री ने कहा कि वह आतंकवादियों की बहन हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।