सरकार का नया नियम: LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य

नई दिल्ली में महत्वपूर्ण अपडेट

नई दिल्ली: देश के लाखों LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। सरकार ने गैस कनेक्शन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब हर घरेलू गैस उपभोक्ता को बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराना आवश्यक होगा। यदि कोई उपभोक्ता इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतता है, तो उसके गैस सिलेंडर की बुकिंग में रुकावट आ सकती है और सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है।

फर्जी कनेक्शन और ब्लैक मार्केटिंग पर नियंत्रण

सरकार का सख्त कदम: इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। गैस की बढ़ती मांग के बीच, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गैस की आपूर्ति केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा, इस डिजिटल प्रक्रिया से फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों का खात्मा होगा, जिससे गैस की ब्लैक मार्केटिंग पर भी रोक लगेगी। हाल ही में विभागीय जांच में ऐसे मामले सामने आए थे जहां लोग एक से अधिक कनेक्शन लेकर अवैध रूप से सब्सिडी का लाभ उठा रहे थे।

सुविधाजनक प्रक्रिया

मोबाइल से आसान प्रक्रिया: उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें गैस एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और अपने कंज्यूमर या मोबाइल नंबर से लॉग-इन करना होगा। इसके बाद, ऐप में दिए गए ई-केवाईसी या आधार ऑथेंटिकेशन विकल्प पर जाना होगा। चेहरे से वेरिफिकेशन के लिए 'आधार फेस आरडी' ऐप डाउनलोड करना पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

ई-केवाईसी न कराने पर समस्याएं: LPG ई-केवाईसी का मतलब है कि गैस कनेक्शन धारक की पहचान को डिजिटल तरीके से सत्यापित किया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता इस प्रक्रिया को अनदेखा करता है, तो उसे भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गैस सिलेंडर की बुकिंग में दिक्कतें आ सकती हैं और सब्सिडी के पैसे में देरी हो सकती है। रिकॉर्ड अपडेट न होने पर सरकार द्वारा उपभोक्ता की गैस सब्सिडी को अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है। इसलिए, इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना आवश्यक है।