सरकार ने LPG सब्सिडी में बदलाव किया, 7 दिन का अल्टीमेटम
नई दिल्ली में LPG सब्सिडी पर नया नियम
नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और सरकारी वित्तीय दबाव के चलते, केंद्र सरकार ने रसोई गैस (LPG) सब्सिडी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सरकारी तेल कंपनियां, जैसे इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), आयकर विभाग के आंकड़ों का उपयोग करके उन उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं, जो सब्सिडी के लिए योग्य नहीं हैं। इन उपभोक्ताओं की पहचान के बाद, कंपनियां जल्द ही उनकी सब्सिडी को समाप्त कर देंगी। यदि किसी ग्राहक को लगता है कि वह सब्सिडी के लिए पात्र है, तो उसे 7 दिनों का समय दिया जाएगा। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
नया नियम और कार्रवाई की प्रक्रिया
एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार उन उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त करने की योजना बना रही है जिनकी वार्षिक आय ₹10 लाख या उससे अधिक है। सरकार का मानना है कि संपन्न परिवारों को सब्सिडी देने के बजाय, इस धन का उपयोग गरीबों की सहायता और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। इस दिशा में तेल कंपनियों ने कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
SMS के माध्यम से सूचना
कंपनियों ने उन ग्राहकों को संदेश भेजना शुरू कर दिया है जिनके टैक्स रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि उनकी या उनके परिवार के किसी सदस्य की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निर्धारित सीमा से अधिक है।
7 दिन का अल्टीमेटम
संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि ग्राहक को लगता है कि डेटा गलत है, तो वह 7 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसा न करने पर उनकी गैस सब्सिडी स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत कंपनियों की टोल-फ्री हेल्पलाइन या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दर्ज करा सकते हैं।
सरकार की सख्ती का कारण
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है: एक ओर सब्सिडी का बढ़ता खर्च और दूसरी ओर राजकोषीय घाटा। इससे पहले भी तेल कंपनियों ने सब्सिडी बचाने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे नए कनेक्शन पर अस्थायी रोक और रिफिल बुकिंग की अवधि बढ़ाना।
विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 'इमरजेंसी' तैयारी
खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारियों के बीच हाल ही में कई बैठकें हुई हैं। सरकार न केवल ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर विचार कर रही है, बल्कि सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 'गैर-जरूरी' सामानों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है ताकि डॉलर की बचत की जा सके।