सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नई टोल नीति की घोषणा की

नई टोल नीति का उद्देश्य

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मंत्रालय राज्य और निजी बस संचालकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई टोल नीति पर कार्य कर रहा है।

फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत

सरकार ने राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की पेशकश की है, जिसकी कीमत 3,000 रुपये है। यह पास 15 अगस्त से लागू हो गया है।

पास की वैधता

यह पास सक्रिय होने की तारीख से एक वर्ष या 200 यात्राओं तक मान्य रहेगा, जो पहले हो। यह विशेष रूप से निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए बनाया गया है।

हरित हाइड्रोजन ट्रकों का संचालन

गडकरी ने बीओसीआई के भारत प्रवास पुरस्कार समारोह में कहा कि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन चालित ट्रकों के लिए 10 राजमार्ग खंडों की पहचान कर चुकी है।

हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन

इन खंडों पर इंडिया ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वोल्वो ने पहले ही हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का निर्माण शुरू कर दिया है।

चिन्हित राजमार्ग खंड

चिन्हित राजमार्ग खंडों में ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद शामिल हैं।

सुविधाओं का निर्माण

गडकरी ने यह भी बताया कि एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निजी भूमि पर 750 सुविधाएं विकसित कर रहा है।