सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

पेंशन पर रोक लगाने वाला नया नियम

यदि आप सरकारी सेवा में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन से संबंधित नियमों में एक बड़ा परिवर्तन किया है, जो आपकी पेंशन को प्रभावित कर सकता है। नए नियमों के अनुसार, उन कर्मचारियों की पेंशन रोकी जा सकती है, जिन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बर्खास्त किया गया है। सरल शब्दों में, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, जिसके कारण आपको नौकरी से निकाला गया या बर्खास्त किया गया, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं.

केंद्रीय सिविल सर्विस संशोधन नियम 2025

सरकार ने यह बदलाव केंद्रीय सिविल सर्विस संशोधन नियम 2025 के तहत किया है, जो 22 मई से प्रभावी हो गया है। पहले, बर्खास्त कर्मचारियों को पेंशन और रिटायरमेंट के लाभ मिलते थे, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार, बर्खास्तगी के मामले में पेंशन का निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा.

नए नियमों के तहत पेंशन का लाभ

केंद्रीय सिविल सर्विस पेंशन संशोधन नियम के 37(29C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को बर्खास्तगी के बाद पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा, जो समीक्षा के बाद किया जाएगा.

किस पर लागू नहीं होगा यह नियम

संशोधित नियमों के तहत कुछ मामलों में मंत्रालय पेंशन देने पर विचार कर सकता है। यदि भविष्य में कर्मचारी का व्यवहार सुधरता है, तो उनकी पेंशन बहाल की जा सकती है। यह नया नियम दैनिक वेतनभोगियों और IAS, IFS, IPS जैसी सेवाओं पर लागू नहीं होगा. यह नियम केवल पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, जबकि नई पेंशन योजना और यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा.