सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में विवाद: सरकार ने चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर किया

सीबीएसई में बदलाव और जांच का आदेश

केंद्रीय सरकार ने सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर चल रहे विवाद के बीच बोर्ड के चेयरमैन और सचिव का स्थानांतरण कर दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में हुई खरीद और अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश भी दिया है।

जांच के पीछे का कारण

यह निर्णय सीबीएसई के मूल्यांकन और परिणाम प्रक्रिया की हफ्तों तक चलने वाली जांच के बाद लिया गया है, जिसने देशभर के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में चिंता पैदा कर दी थी।

जांच समिति का गठन

सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह (IAS) बोर्ड के कार्यों और परीक्षा सुधारों का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि सचिव IAS हिमांशु गुप्ता सीबीएसई के प्रशासन और वित्तीय मामलों का ध्यान रख रहे थे। केंद्र सरकार ने ओएसएम सेवाओं के ठेके की प्रक्रिया की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

जांच प्रक्रिया का विवरण

सरकार द्वारा गठित समिति में एक सदस्य शामिल होंगे, और इसकी अध्यक्षता एस. राधा चौहान करेंगी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की प्रमुख हैं। सरकार के नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समिति की अध्यक्ष को आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारियों की सहायता लेने का अधिकार होगा।

समिति की जिम्मेदारियाँ

इसके अलावा, समिति को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से सचिवीय सहायता प्राप्त होगी। समिति को एक महीने के भीतर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

ओएसएम प्रक्रिया की जानकारी

ओएसएम एक डिजिटल प्रणाली है जो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए है। इसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, और परीक्षक उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर अंक प्रदान करते हैं।