सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कांवड़ यात्रा के लिए दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का नेम प्लेट मामला

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के आरंभ होने से पहले नेम प्लेट विवाद ने तूल पकड़ लिया था। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित करना होगा। यूपी सरकार के वकील ने इस पर कहा कि 'दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।'

सुनवाई में SC का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित सभी होटलों और ढाबों के लिए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करना होगा।' सुनवाई के दौरान कोर्ट ने QR कोड के मुद्दे पर कहा कि 'हम इस विषय पर फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं।'

QR कोड और नेम प्लेट विवाद

QR कोड और नेम प्लेट का मामला

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्हें अपनी दुकानों और ढाबों के सामने QR कोड लगाने और अपने नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। इस आदेश के बाद यह मामला दुकानदारों के अधिकारों और धार्मिक पहचान से जुड़कर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। हालांकि, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने केवल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने का आदेश दिया और नेम प्लेट और QR कोड के मामले में दखल देने से मना कर दिया।