सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम: पूर्व CJI से आवास खाली कराने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा पत्र

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनोखा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5, जो वर्तमान में पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ के कब्जे में है, उसे तुरंत खाली कराया जाए। यह आवास निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक उनके पास है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को शहरी विकास मंत्रालय को पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि पूर्व CJI की अनुमति 31 मई 2025 को समाप्त हो चुकी है। नियम 3बी के तहत छह महीने की वैधानिक सीमा भी 10 मई 2025 को पूरी हो चुकी है। इसलिए, बंगला तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आवास पूल में वापस लाने की आवश्यकता है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक CJI का कार्यभार संभाला था। उनके रिटायरमेंट के आठ महीने बाद भी वह टाइप VIII बंगले में रह रहे हैं, जो केवल वर्तमान CJI के लिए निर्धारित है।

चंद्रचूड़ का निवेदन

पूर्व CJI ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक वर्तमान आवास में रहने की अनुमति दी जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तुगलक रोड वाला बंगला किसी अन्य न्यायाधीश को आवंटित किया जा सकता है।

MoHUA ने सुप्रीम कोर्ट को 13 फरवरी 2025 को सूचित किया था कि विशेष परिस्थितियों के कारण उन्हें 11 दिसंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक बंगला बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व CJI ने मौखिक रूप से मई के अंत तक रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया था। अब चूंकि यह समयसीमा भी पार हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से बंगले को तुरंत कब्जे में लेने की मांग की है। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से पूर्व CJI से आवास खाली कराने की पहल की है।

चंद्रचूड़ की विशेष जरूरतें

पूर्व CJI ने कहा कि उन्हें एक और मकान किराए पर आवंटित किया गया है, जो अभी मरम्मत के दौर में है। उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बेटियों की विशेष जरूरतों के अनुसार आवास खोजने की प्रक्रिया में हैं और जल्द ही यह मुद्दा सुलझ जाएगा।