सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: 31 हफ्तों में गर्भपात की अनुमति
महत्वपूर्ण निर्णय
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में, कोर्ट ने 31 हफ्तों में गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। विशेष रूप से, 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को लगभग सात महीने के अवांछित गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई।
कोर्ट का दृष्टिकोण
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल ने इस मामले में कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिगों को, उनकी इच्छा के खिलाफ गर्भधारण के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया दिल्ली के AIIMS में की जाए और सभी आवश्यक सावधानियों का पालन किया जाए।
31 हफ्तों में गर्भपात की मंजूरी
यह जानकर चौंकाने वाला है कि इस मामले में लड़की ने दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।
किशोरियों के लिए चुनौतियाँ
किशोरियों में गर्भधारण एक गंभीर चुनौती होती है। 15 साल की लड़की का शरीर भले ही विकसित हो, लेकिन इस उम्र में गर्भधारण से एनीमिया, उच्च रक्तचाप और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी बोझ डालता है।
गर्भपात की जटिलताएँ
जोखिम क्या हैं?
इस निर्णय के बाद, 31 हफ्तों में गर्भपात की जटिलताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सामान्यतः गर्भपात 20-24 हफ्तों के बीच किया जाता है, लेकिन 31 हफ्तों में गर्भ को समाप्त करना एक नियमित प्रक्रिया नहीं है।
इस चरण में, यह प्रक्रिया सामान्य डिलीवरी के समान होती है। डॉक्टर दवाओं का उपयोग करके लेबर शुरू करते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि AIIMS जैसे बड़े अस्पतालों में, अनुभवी चिकित्सा दल हर सावधानी बरतते हैं ताकि युवा मरीज को किसी भी अनावश्यक जोखिम का सामना न करना पड़े।
नैतिक और कानूनी पहलू
इस स्टेज पर, कुछ मामलों में बच्चा जीवित भी पैदा हो सकता है, बशर्ते उसे NICU में उचित देखभाल मिले। इसलिए, यह निर्णय केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी जटिल है। कोर्ट ने इस मामले में लड़की की मानसिक और शारीरिक भलाई को प्राथमिकता दी।
क्या कानून बदलेगा?
क्या इस निर्णय के बाद कानून में कोई बदलाव होगा? 24 हफ्तों के बाद, यह प्रक्रिया केवल कोर्ट की मंजूरी से और गंभीर आधारों पर की जा सकती है। यह निर्णय हर मामले पर लागू नहीं होगा।