सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का मामला

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। सुरक्षा और पशु अधिकारों के मुद्दों के कारण यह मामला अदालत में पहुंचा। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाए। इस आदेश के तहत, अगले 8 हफ्तों में 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर तैयार करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

विवाद क्यों भड़के?

विवाद क्यों भड़के?

इस आदेश के तुरंत बाद, कई एनजीओ और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह निर्णय Animal Birth Control (ABC) Rules और Prevention of Cruelty to Animals Act का उल्लंघन है। मौजूदा कानूनों के अनुसार, स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ना अनिवार्य है। शेल्टर में रखना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

डॉग बाइट केस के बढ़ते मामले

डॉग बाइट केस के बढ़ते मामले

सरकार द्वारा नियुक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। 2024 में भारत में लगभग 37 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए, जिसका मतलब है कि हर दिन लगभग 10,000 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में कुत्तों के काटने से 305 मौतें हुईं। इस स्थिति में मानव सुरक्षा का सवाल भी उठता है।

14 अगस्त की हुई थी अहम सुनवाई

14 अगस्त की हुई थी अहम सुनवाई

यह मामला 14 अगस्त को विशेष 3 जजों की बेंच के सामने पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद, बेंच ने अपने फैसले को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

आज आएगा ऐतिहासिक वर्डिक्ट

आज आएगा ऐतिहासिक वर्डिक्ट

सुप्रीम कोर्ट आज, 22 अगस्त, 2025 को अपना फैसला सुनाएगा। इस फैसले से यह स्पष्ट होगा कि 11 अगस्त का आदेश जारी रहेगा या उस पर रोक लगाई जाएगी। इस मामले पर न केवल दिल्ली-एनसीआर, बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच, नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिनमें आवारा कुत्तों से सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करने की मांग की गई है।