सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वक्फ एक्ट की शक्तियों पर नई दिशा

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट, 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने से पहले उसकी पूरी जांच करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति वास्तव में इस्लामिक कानून के अनुसार 'वक्फ' के लिए दान की गई है।

सरल शब्दों में, अब वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर केवल इसलिए दावा नहीं कर सकता क्योंकि वह लंबे समय से उसके कब्जे में है। उन्हें यह साबित करना होगा कि संपत्ति को कानूनी रूप से वक्फ के लिए ही दिया गया था।

किरेन रिजिजू ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और मजबूत करेगा।" उनके इस बयान का अर्थ है कि यह निर्णय किसी विशेष समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन और समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संस्था को असीमित शक्तियां न मिलें और सभी निर्णय कानून और सबूतों के आधार पर हों।