सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज उत्पीड़न के मामलों में स्पष्ट सबूत की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि ससुराल वाले बहू को शादीशुदा जीवन में 'एडजस्ट' करने की सलाह देते हैं, तो इस आधार पर उन पर दहेज उत्पीड़न (IPC 498A) या घरेलू हिंसा का मामला नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना ठोस सबूत और स्पष्ट आरोपों के पूरे परिवार को कानूनी कार्रवाई में शामिल करना अनुचित है।

दहेज उत्पीड़न के मामलों में स्पष्टता की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने कहा कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मामलों में आरोप स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई विशेष घटना या प्रताड़ना का आरोप नहीं है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

एडजस्ट करने की सलाह को अपराध नहीं माना जा सकता

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कई बार परिवार के सदस्य शादी को बचाने के लिए पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने की सलाह देते हैं। इसे अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट के अनुसार, केवल यह कहना कि ससुराल पक्ष ने पति का समर्थन किया या बहू को समझौता करने की सलाह दी, इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है।

हाई कोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिन आरोपों के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी थी, वे पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता महिला अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाना उचित नहीं था।

महिलाओं की सुरक्षा और निर्दोषों की रक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से सुरक्षा देना आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि निर्दोष व्यक्तियों को बिना कारण कानूनी मामलों में न फंसाया जाए। अदालत ने जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को सलाह दी कि ऐसे मामलों में सावधानी बरतें ताकि किसी परिवार के सभी सदस्यों को केवल रिश्तेदारी के आधार पर आरोपी न बनाया जाए।

मामले का संक्षिप्त विवरण

यह मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले से संबंधित है। महिला की शादी 2019 में हुई थी। जनवरी 2023 में, उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के समय उसके परिवार से नकद पैसे, गहने और घरेलू सामान लिया गया था।

इसके अलावा, शादी के बाद भी उससे अतिरिक्त पैसों की मांग की जाती रही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई को सही माना था। इसके बाद आरोपी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए ससुराल पक्ष को राहत दी है।