सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पासपोर्ट और नागरिक स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट और नागरिक स्वतंत्रता पर सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट और नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आजादी किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण के दौरान किसी व्यक्ति से भविष्य की यात्रा या वीजा की जानकारी मांगना आवश्यक नहीं है। यह निर्णय एक आरोपी की याचिका पर दिया गया है, जिसका मामला अभी लंबित है।

सरकार की सीमाएं

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और एजी मसीह की बेंच ने कहा कि पासपोर्ट विभाग का कार्य केवल यह देखना है कि क्या कोर्ट ने उस व्यक्ति को यात्रा की अनुमति दी है, जिस पर मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों को यात्रा करने और रोजगार के अवसरों की तलाश करने की स्वतंत्रता है।

महेश कुमार अग्रवाल की याचिका

यह निर्णय महेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर आया, जो कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी पाए गए हैं और जिन पर यूएपीए के तहत मामला चल रहा है। उनकी जमानत की शर्त के तहत उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा था, जिसकी वैधता 2023 में समाप्त हो गई थी।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पासपोर्ट एक्ट की धारा 6(2)(एफ) के अनुसार, जिन पर केस चल रहा है, उन्हें भी पासपोर्ट मिल सकता है, बशर्ते कोर्ट इसकी अनुमति दे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर बार पासपोर्ट जारी करने से पहले विदेश यात्रा की योजना को मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए पासपोर्ट विभाग को अग्रवाल का पासपोर्ट नवीनीकरण करने का निर्देश दिया।