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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: मतदाता सूची का पुनरीक्षण वैध और संवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई में हुई सुनवाई में यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। यह निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में आया है, जिसने राजनीतिक हलचल पैदा की थी। जानें इस फैसले का विपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: मतदाता सूची का पुनरीक्षण वैध और संवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट का फैसला


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईआर की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक माना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया मनमानी नहीं है और चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है।


यह ध्यान देने योग्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसके चलते संसद से लेकर सड़कों तक काफी हंगामा हुआ था। पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्ष का विरोध कम हो सकता है।