सुप्रीम कोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में दी महत्वपूर्ण राहत
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसके पीछे महिला के परिवार की शिकायत थी। महिला ने अपनी इच्छा से दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह किया था।इस मामले में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वयस्क व्यक्तियों को अपनी पसंद से विवाह करने या संबंध बनाने का पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस या किसी अन्य पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी वयस्क को उसके व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने तुरंत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया। यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार के महत्व को दर्शाता है, विशेषकर अंतर-धार्मिक विवाहों के संदर्भ में, जो अक्सर सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम पुलिस और अन्य प्राधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और निजी, सहमति वाले संबंधों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह निर्णय भारत में अंतर-धार्मिक विवाहों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।