सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दी चेतावनी, धमकियों पर कार्रवाई की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्नाटक सरकार को कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सार्वजनिक रूप से दी जा रही धमकियों और आहत भावनाओं के मामलों में उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है कि यदि ऐसे मामलों में निष्क्रियता जारी रही, तो भावनाओं को आहत करने का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा।

इस मामले में कर्नाटक में कुछ व्यक्तियों द्वारा 'थग लाइफ' जैसी मानसिकता अपनाने की घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ लोग बिना किसी डर के धमकियां दे रहे हैं या भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाएं आहत हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई है कि राज्य सरकार द्वारा इन धमकियों और बयानों पर समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी सभ्य समाज में इस प्रकार की धमकियों और भड़काऊ बयानों को सहन नहीं किया जा सकता। यदि सरकारें ऐसे मामलों में सख्त कदम नहीं उठाती हैं, तो यह न केवल कानून के शासन को कमजोर करेगा, बल्कि यह सार्वजनिक शांति और सद्भाव के लिए भी खतरा उत्पन्न करेगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की निष्क्रियता से समाज में अराजकता फैल सकती है और लोग कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को याद दिलाया कि कानून का शासन बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। धमकियों या भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी कृत्य पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे आरोपी कोई भी हो। यह न केवल अपराधियों को सबक सिखाएगा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में भी मदद करेगा।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रणाली देश में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने के प्रति कितनी गंभीर है। अब यह देखना होगा कि कर्नाटक सरकार इस चेतावनी के बाद क्या कदम उठाती है और ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाने में कितनी सफल होती है।