सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों के घेराव और बंधक बनाए जाने की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए राज्य की स्थिति को “असाधारण” करार दिया।

जजों की पीठ की सुनवाई

जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि अदालत को केवल कानूनी सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना चाहिए। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में हो रही घटनाएं न्यायिक प्रणाली के लिए चिंताजनक हैं।

अदालत की कड़ी चेतावनी

अदालत ने कहा, “यह एक असाधारण स्थिति है। हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जहां न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया गया और उन्हें बंधक बना दिया गया। हम इन वास्तविकताओं से मुंह नहीं मोड़ सकते।” मामले की अगली सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। विशेष रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।

लोकतंत्र के लिए खतरा

पीठ ने कहा, “यह केवल राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जांच के दौरान किसी एजेंसी के दफ्तर में इस तरह प्रवेश करेगी।” अदालत ने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करती है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कानून-व्यवस्था और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।