सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला

क्या था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट? यह मामला 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों से संबंधित है। 11 जुलाई 2006 को, मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली पर लगभग 11 मिनट के भीतर सात बम विस्फोट हुए थे। इन विस्फोटों में 180 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। यह भारत के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था।

कानूनी प्रक्रिया और उच्च न्यायालय का निर्णय: इस मामले में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और एक विशेष अदालत ने कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया था। हालाँकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे पीड़ितों के परिवारों में निराशा और न्याय पर सवाल उठ गए। उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी या अन्य कानूनी आधारों पर उन्हें बरी किया।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं (जिसमें संभवतः महाराष्ट्र सरकार या पीड़ितों के परिवार शामिल हैं) ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय सबूतों का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध में न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर विचार करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के बरी करने के निर्णय पर 'स्टे' लगा दिया है। इसका अर्थ है कि अब उच्च न्यायालय का वह निर्णय फिलहाल लागू नहीं होगा और आरोपियों की रिहाई भी रुक जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय अब इस मामले की पुनः सुनवाई करेगा और सबूतों और कानूनी पहलुओं का गहराई से मूल्यांकन करेगा।