सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला संभव
सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक्टिविस्ट उमर खालिद, विद्वान शरजील इमाम और अन्य पांच व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाने की संभावना है। इन सभी पर 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। याचिका में गैरकानूनी गतिविधि (UAPA) अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं। यह मामला लगभग पांच वर्षों से अदालतों में चल रहा है और अब यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दिसंबर में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लंबी सुनवाई के दौरान, आरोपियों के वकीलों और दिल्ली पुलिस ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। जमानत याचिकाओं में सितंबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें जमानत देने से इनकार किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि आरोप गंभीर हैं और इसमें एक बड़ी साजिश शामिल है।
पुलिस का दृष्टिकोण
पुलिस का दृष्टिकोण:
पुलिस का कहना है कि उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद फरवरी 2020 में हुई हिंसा के मुख्य योजनाकार थे। ये दंगे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए थे। इस हिंसा में 53 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे यह दिल्ली में दंगों की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक बन गई।
दिल्ली पुलिस का विरोध
दिल्ली पुलिस का विरोध:
दिल्ली पुलिस जमानत देने के खिलाफ कड़ा विरोध कर रही है। उनका कहना है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसे सोच-समझकर योजनाबद्ध किया गया था। अपने हलफनामे में, पुलिस ने दंगों को भारत की स्थिरता और वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की एक सोची-समझी कोशिश बताया है। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में फोन रिकॉर्ड, संदेश, गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा पेश किए हैं। पुलिस ने आरोपियों पर जानबूझकर ट्रायल में देरी करने का भी आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट का महत्व
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह UAPA जैसे कठोर कानूनों के तहत जमानत देने के मामलों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहां बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।