हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई: जानें कारण
हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी वेतन पर बड़ा निर्णय
हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी वेतन: हरियाणा सरकार का सख्त कदम: हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा नियुक्त 361 ग्रुप डी कर्मचारियों की जून 2025 की सैलरी रोक दी गई है।
यह निर्णय उन कर्मचारियों द्वारा अपने शैक्षिक दस्तावेज (Educational Documents) जमा न करने या अधूरे कागजात प्रस्तुत करने के कारण लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि ये कर्मचारी शीघ्रता से सही और पूर्ण दस्तावेज नहीं देते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों में जवाबदेही की भावना को भी मजबूत करता है। आइए, इस निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
जून की सैलरी क्यों रोकी गई?
हरियाणा सरकार ने सभी डिवीजन कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें ग्रुप डी कर्मचारियों की जून की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया है। यह पत्र मानव संसाधन विभाग के निदेशक द्वारा भेजा गया है, जिसमें करनाल, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद और हिसार जैसे छह डिवीजनों का उल्लेख है।
पत्र में सभी डीडीओ (Drawing and Disbursing Officers) को निर्देश दिया गया है कि जब तक इन 361 कर्मचारियों के दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो जाते, तब तक उनकी सैलरी जारी न की जाए। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और वैध दस्तावेज वाले कर्मचारी ही सरकारी नौकरी में बने रहें।
दस्तावेजों की कमी का प्रभाव
जानकारी के अनुसार, इन 361 कर्मचारियों में से 271 ने ग्रुप डी के तहत नौकरी शुरू कर ली है, लेकिन उनके दस्तावेज अधूरे या असत्यापित हैं। वहीं, 90 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक नौकरी जॉइन नहीं की है।
सरकार ने इन सभी को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र (Educational Certificates) और अन्य आवश्यक कागजात जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। दस्तावेजों की कमी उनके लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यह उनकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। सरकार का यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीरता को दर्शाता है।
कर्मचारियों के लिए अगला कदम क्या है?
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापित नहीं होंगे, उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने पूर्ण और वैध दस्तावेज जमा करें। यह न केवल उनकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा, बल्कि सरकार के साथ उनके संबंध को भी मजबूत करेगा।
इस मामले में कर्मचारियों को अपने जिला प्रशासन या HSSC कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, ताकि वे आवश्यक कदम उठा सकें। यह घटना अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक सबक है कि समय पर दस्तावेज जमा करना कितना महत्वपूर्ण है।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में केवल योग्य लोग ही कार्यरत रहें। यह कदम भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।