हरियाणा में 19.50 लाख BPL परिवारों का सस्ता सिलेंडर न खरीदने का कारण
हरियाणा की योजना और BPL परिवारों की स्थिति
हरियाणा में 19.50 लाख BPL परिवार क्यों नहीं खरीद रहे 500 रुपये का सिलेंडर? चौंकाने वाला कारण सामने आया है: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 'हर घर हर गृहिणी' योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पेशकश की है।
यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य में 48.05 लाख BPL परिवारों में से केवल 17 लाख ने इस योजना में पंजीकरण कराया है, और इनमें से भी सिर्फ 13.50 लाख परिवार ही सस्ते सिलेंडर का लाभ उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि लगभग 19.50 लाख BPL परिवार इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण KYC प्रक्रिया में जानकारी के मिसमैच का डर है, जिसके चलते कई परिवार अपनी BPL स्थिति को खोने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, सस्ते सिलेंडर के लिए सभी परिवार के सदस्यों की KYC कराना अनिवार्य है, जिसमें उम्र और आय जैसी जानकारी शामिल होती है। गलत जानकारी या परिवार पहचान पत्र (PPP) में त्रुटियों के कारण पिछले दो महीनों में 4.44 लाख से अधिक परिवार BPL सूची से बाहर हो चुके हैं, और जुलाई से उन्हें राशन भी नहीं मिलेगा। इस डर के कारण कई परिवार सस्ते सिलेंडर लेने से हिचकिचा रहे हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब तेल कंपनियों और राशन डिपो के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर BPL परिवार इस योजना से क्यों दूर हैं। इसके लिए सरकार ने 'मेरा ई-केवाईसी' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन और OTP के माध्यम से KYC कर सकते हैं।
'हर घर हर गृहिणी' योजना और केंद्र की उज्ज्वला योजना में 60 रुपये का अंतर है। सामान्य गैस सिलेंडर की कीमत 860 रुपये है, जिसमें हरियाणा सरकार 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराती है और बाकी राशि सब्सिडी के रूप में वहन करती है। वहीं, उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बताया कि 'मेरा ई-केवाईसी' ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे सभी परिवार के सदस्य आसानी से KYC पूरी कर सकते हैं। यह कदम न केवल BPL परिवारों को सस्ता सिलेंडर दिलाने में मदद करेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देगा।