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हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की नई समय सीमा

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाकर 15 अप्रैल 2026 कर दिया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बना है, जो तकनीकी कारणों से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। अब सभी पात्र कर्मचारी अपने दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी।
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हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की नई समय सीमा

हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए राहत

चंडीगढ़ . हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में वर्षों से स्थायी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा (सेवा सुरक्षा) देने की प्रक्रिया की समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए 15 अप्रैल 2026 तक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस निर्णय से उन हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो तकनीकी कारणों या दस्तावेजों की कमी के चलते अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे।


15 अप्रैल तक पोर्टल रहेगा खुला

मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। नए शेड्यूल के अनुसार, अनुबंधित कर्मचारी 'हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 और नियम 2025' के तहत बनाए गए विशेष पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए अब 15 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है।


वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

समय सीमा के बढ़ने से कर्मचारियों के बीच की जल्दबाजी और घबराहट समाप्त हो गई है। अब सभी विभागों और पात्र कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी एकत्र करने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बिना किसी त्रुटि के पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।


25 अप्रैल तक होगा वेरिफिकेशन

कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने के बाद कागजी कार्रवाई का अगला चरण शुरू होगा। संबंधित विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) इन सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों और पुराने सेवा रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करेंगे। सरकार ने डीडीओ स्तर पर इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए 25 अप्रैल 2026 तक की सख्त डेडलाइन तय की है।


योग्य कर्मचारियों के लिए स्थायी पद

जो अनुबंधित कर्मचारी कागजों की जांच में पूरी तरह योग्य पाए जाएंगे, उनके लिए वित्त विभाग अतिरिक्त पद (Supernumerary Posts) सृजित करेगा। यह कदम प्रदेश के हजारों परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने और उन्हें स्थायी आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।