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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की नई SOP तैयार

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की नई SOP तैयार की गई है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित किया है। इसके अलावा, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मासिक भत्ता देने की योजना भी बनाई गई है। जानें इस विषय में और क्या जानकारी है।
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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की नई SOP तैयार

हरियाणा में नौकरी सुरक्षा के लिए SOP का मसौदा

 

हरियाणा समाचार: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत कार्यरत पांच साल पुराने अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी को रिटायरमेंट आयु तक सुरक्षित करने के लिए एक नई SOP तैयार की गई है।

कर्मचारी संगठनों से इस SOP पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस कारण से नौकरी सुरक्षा के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि HKRNL के तहत कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा देने के निर्णय में देरी के कारण स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह लाखों कर्मचारियों से संबंधित मामला है।

उन्होंने कहा कि SOP को लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों से सुझाव प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के आरोप में HCS अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

सरकार पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप में HCS अधिकारी अनिल नागर और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपित HCS अधिकारी रीगन कुमार को बर्खास्त कर चुकी है।

फतेहाबाद में स्थापित किए जा रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि 9 जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद 14 जून को मुख्यमंत्री सैनी इस संयंत्र का दौरा करेंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि कुंडली-मानेसर-पलवल और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल मार्ग के निर्माण से NCR के जिलों में ट्रैफिक का बोझ काफी कम हुआ है।

हरियाणा में NCR के जिलों के लिए आर्टिबल रेल कारिडोर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना को लागू करने के लिए वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों की बैठकें हो चुकी हैं। विभाग इस योजना के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। अगले कुछ महीनों में महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलने की संभावना है। यह योजना पोर्टल या कंप्यूटरीकृत तरीके से संचालित की जाएगी।