हरियाणा में किसानों के लिए नया भूमि कानून: बंटवारे की प्रक्रिया होगी सरल

हरियाणा किसानों के लिए नया कानून

हरियाणा किसानों की खबर: हरियाणा सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए 'हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम' लागू किया है। यह कानून विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी है, जो पारिवारिक भूमि के बंटवारे को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। नए नियम के तहत, भूमि के स्वामित्व से संबंधित जटिलताओं का समाधान अब तेजी से और आसानी से किया जा सकेगा।

अक्सर एक ही भूमि के कई मालिक होते हैं, जैसे भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार। यदि कोई एक सदस्य भूमि के बंटवारे के लिए सहमत नहीं होता, तो पूरी प्रक्रिया रुक जाती थी। लेकिन अब नए कानून के अनुसार, सहमति न होने पर भी सरकार बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा कर सकेगी।

बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी

तेज और पारदर्शी प्रक्रिया

यह अधिनियम बंटवारे की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। अब अधिकारियों को कानूनी अधिकार प्राप्त होगा कि वे बिना किसी देरी के सही मालिकों को उनका हिस्सा सौंप सकें। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी।

सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया

डॉ. मिश्रा ने दी जानकारी

राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. मिश्रा ने कहा, 'यह कानून भूमि प्रशासन को सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और किसानों को त्वरित न्याय मिलेगा।'

किसानों के अधिकारों की सुरक्षा

किसानों को मिलेगा पूरा हक

अब हर किसान को अपनी भूमि के हिस्से पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। वे स्वतंत्र रूप से उस भूमि का उपयोग कृषि, निर्माण या अन्य कार्यों के लिए कर सकेंगे। इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिलेगी। नया कानून किसानों को कोर्ट-कचहरी की भागदौड़ से बचाएगा। अब बंटवारे की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर ही निपटाई जाएगी। सरकार इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

इस बदलाव से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।