हरियाणा में गोसेवा योजना: किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
हरियाणा में गोसेवा योजना का विस्तार
हरियाणा में गोसेवा योजना: कृषि और पशुपालन को एक साथ लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं लागू कर रही हैं। गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोसेवा के बजट को 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।
किसानों को मिलने वाले लाभ
किसानों को क्या मिलेगा फायदा
सीएम सैनी ने बताया कि इस बजट में वृद्धि से गाय के चारे, गोशालाओं के रखरखाव और गोपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा में वर्तमान में 500 से अधिक गोशालाएं संचालित हैं, जहां सरकार चारे की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
गाय पालन और प्राकृतिक खेती का महत्व
गाय पालन और प्राकृतिक खेती फायदे का सौदा
इस आर्थिक सहायता के माध्यम से किसान गाय पालन को अपनी आजीविका बना सकते हैं। गाय का दूध और गोबर प्राकृतिक खेती में सहायक होते हैं। प्राकृतिक खेती एक पारंपरिक विधि है, जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय, देसी गाय के गोबर से बनी खाद और अन्य प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे खेती की लागत कम होती है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
प्राकृतिक खेती के उत्पादों की विशेषताएं
प्राकृतिक खेती से उत्पादित वस्तुओं की कीमतें आमतौर पर अधिक होती हैं, क्योंकि इनकी पैदावार कम होती है। देसी गाय का गोबर लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं से भरपूर होता है, जो खेती के लिए अधिक उपयुक्त है।
सरकार के कदम और योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने गोशालाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पंचायत की भूमि पर गोशालाएं खोलने की अनुमति दी गई है और गायों की देखभाल के लिए शेड बनाने की योजना बनाई गई है। इस योजना का एक उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक अवशेषों से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही, वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन का तरीका
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (agriharyana.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।