हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की आय अपडेट करने की आवश्यकता
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की आय अपडेट करने की आवश्यकता
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी: यदि आपने अपनी वार्षिक आय को अपडेट नहीं किया है, तो तुरंत यह कार्य करें। चंडीगढ़: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यदि आपने अपनी फैमिली आईडी में सालाना आय को अपडेट नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द कर लें।
अन्यथा, हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण आपके लिए स्वतः 3 लाख रुपये वार्षिक आय दर्ज कर देगा। यह जानकारी उन सभी परिवारों के लिए आवश्यक है जो PPP के तहत पंजीकृत हैं।
संदेश के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने उन परिवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अपनी वार्षिक आय को अपडेट नहीं किया है।
प्राधिकरण ने इसके लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में परिवार के मुखिया को अपनी फैमिली आईडी में वार्षिक आय को स्वयं घोषित करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो प्राधिकरण उनकी आय को अपने आप 3 लाख रुपये मान लेगा।
विशेष ध्यान देने वाले परिवार
अभी हजारों परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में आय को या तो शून्य दर्शाया है या फिर इसे सत्यापित नहीं करवाया है।
कुछ परिवारों में मुखिया की मृत्यु के कारण भी आय शून्य दर्ज की गई है। अब प्राधिकरण ने ऐसे परिवारों का डेटा तैयार कर लिया है और उन्हें संदेश भेजकर चेतावनी दी जा रही है। यह कदम सही जानकारी को अपडेट करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँचाने के लिए उठाया गया है।
जरूरी कार्य करना होगा
जिन परिवारों को संदेश प्राप्त हुआ है, उन्हें नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर अपनी वार्षिक आय अपडेट करवानी होगी। इसके साथ ही, अपनी घोषित आय को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके बाद यह जानकारी क्रीड के पास सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।
क्रीड द्वारा आय को सत्यापित करने के बाद ही इसे मान्य माना जाएगा। हाल ही में प्राधिकरण ने 3.28 लाख AAY और SBPL राशन कार्ड जारी किए हैं, जिनमें ऐसी फैमिली आईडी शामिल थीं, जिनकी आय शून्य थी और उन्होंने इसे ठीक नहीं करवाया था।
क्रीड प्रबंधक ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
झज्जर के क्रीड प्रबंधक दीपक चौहान ने बताया कि जिन लोगों की फैमिली आईडी में आय शून्य दर्शाई गई है, उनके लिए अपनी वार्षिक आय घोषित करना अनिवार्य है।
यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी आय को 1.80 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक मान लिया जाएगा। यह नियम सभी परिवारों पर लागू होगा, ताकि डेटा में पारदर्शिता बनी रहे।