हरियाणा में प्रशासनिक अधिकारियों की परीक्षा तिथियों की घोषणा

हरियाणा सरकार ने परीक्षा तिथियों की घोषणा की

पंचकूला, 07 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व विभाग के तहसीलदारों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विभागीय परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और तहसीलदारों के लिए ये परीक्षाएं 27 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। पंचकूला के सेक्टर-12ए में स्थित सार्थक राजकीय एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। इस परीक्षा का अधिकारियों की पदोन्नति और सेवा रिकॉर्ड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विभाग ने तैयारी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।

परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में

परीक्षा का शेड्यूल काफी व्यस्त रखा गया है। 27 अप्रैल को पहले दिन सुबह के सत्र (10:00 से 1:00 बजे) में क्रिमिनल लॉ का पहला पेपर होगा। उसी दिन दोपहर के सत्र (2:00 से 5:00 बजे) में सिविल लॉ का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 28 अप्रैल को सुबह के समय क्रिमिनल लॉ का दूसरा पेपर और शाम की शिफ्ट में फाइनेंशियल रूल्स की परीक्षा होगी। अधिकारियों के लिए इन कानूनों की गहरी समझ होना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें कानून-व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी निभानी होती है।

तहसीलदारों और सहायक आयुक्तों के लिए पाठ्यक्रम में भिन्नता

29 अप्रैल को होने वाली परीक्षा महत्वपूर्ण है। इस दिन सुबह के सत्र में क्रिमिनल लॉ का तीसरा पेपर होगा, जिसमें सहायक आयुक्तों के लिए जेल से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं, जबकि तहसीलदारों के लिए पाठ्यक्रम अलग रखा गया है। शाम के सत्र में रेवेन्यू लॉ (प्रथम पेपर) की परीक्षा होगी। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि अधिकारियों को उनके विशेष कार्यक्षेत्र के अनुसार परखा जा सके। राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए इन परीक्षाओं का समय पर आयोजन आवश्यक है।

परीक्षा की तैयारियां पूरी, समय पर पहुंचने के निर्देश

पंचकूला जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचें। विभागीय परीक्षाओं में सफलता अधिकारियों के करियर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार के इस कदम से राजस्व और प्रशासनिक सेवाओं में तैनात अधिकारियों की कानूनी और वित्तीय समझ और मजबूत होगी, जिससे आम जनता को सरकारी कामकाज में लाभ होगा।