हरियाणा में बागवानी बीमा योजना: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
बागवानी बीमा योजना का महत्व
बागवानी बीमा: हरियाणा में फसल बीमा की तिथि बढ़ाई गई, अब 31 जुलाई तक करें आवेदन: हरियाणा के किसानों के लिए बागवानी बीमा योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। राज्य सरकार ने छोटे और कमजोर वर्ग के बागवानी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' की शुरुआत की है।
आवेदन तिथि का विस्तार
इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय उन किसानों के लिए राहत का कारण है जो अभी तक पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं। आइए, इस योजना की विशेषताओं और आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं।
कम प्रीमियम, अधिक सुरक्षा
कम प्रीमियम, ज्यादा सुरक्षा: मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फल और सब्जी उगाने वाले किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बागवानी विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर यादव के अनुसार, सब्जी उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 750 रुपये और फल उगाने वालों को 1,000 रुपये प्रीमियम देना होगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते से कटेगी, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
फसल नुकसान पर मुआवजा
यदि फसल को 100% नुकसान होता है, तो सरकार सब्जियों के लिए 30,000 रुपये और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान करेगी। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और छोटे किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल: बागवानी बीमा का लाभ उठाने के लिए किसानों को 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर फसल का विवरण, भूमि का ब्यौरा और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को बीज, खाद, लोन, और सब्सिडी जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।
किसानों के लिए सुनहरा अवसर
यह योजना बागवानी किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और संबल का प्रतीक है। कम प्रीमियम और अधिक मुआवजा इसे आकर्षक बनाता है। हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें। 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर सभी जानकारी उपलब्ध है। यह योजना बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।