हरियाणा में भवन निर्माण के लिए राहत: सरकार का नया कदम

हरियाणा में निर्माण राहत की नई पहल

हरियाणा में भवन निर्माण के लिए राहत: सरकार का नया कदम: हरियाणा सरकार भवन निर्माण को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 1 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में खनन नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य रेत, बजरी और पत्थर पर लगने वाली रॉयल्टी दरों में कमी लाना है, ताकि घर बनाने वाले नागरिकों को राहत मिल सके।

हाल ही में रॉयल्टी दरों में वृद्धि के कारण निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ गई थीं। इस नए निर्णय से निर्माण की लागत में कमी आने की उम्मीद है।

ट्रांसपोर्टेशन शुल्क में कटौती से होगा लाभ

बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि अंतर-राज्य परिवहन शुल्क में कटौती की जाए। इससे भवन निर्माण की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सामग्री की ढुलाई सस्ती हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी वर्गों के लोग आसानी से अपने घर बना सकें।

इससे राज्य में किफायती आवासों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

पिछली बैठक में रॉयल्टी दरों में वृद्धि

एक महीने पहले, कैबिनेट ने हरियाणा लघु खनिज रियायत नियम के तहत रॉयल्टी दरों में वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसके कारण निर्माण सामग्री की कीमतें अचानक बढ़ गई थीं। घर बनाने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी हुई थी। अब सैनी सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप संशोधन की योजना बनाई है, जिससे घर खरीदने वालों और बिल्डरों को राहत मिल सकती है।