हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले पर 129 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने चार्जशीट की मंजूरी दी

हरियाणा में कोविड के दौरान हुए रजिस्ट्री घोटाले के संदर्भ में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों और जिला राजस्व अधिकारियों (DRO) के खिलाफ चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। ये अधिकारी बिना आवश्यक NOC (नियम 7A) के भूमि रजिस्ट्री करने के दोषी पाए गए हैं।

चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू

राजस्व विभाग अब इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ करेगा। अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। 50 से अधिक रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 7 के तहत चार्जशीट तैयार की गई है।

कम रजिस्ट्री करने वालों पर कार्रवाई

जिन अधिकारियों ने 50 से कम रजिस्ट्री की है, उनके खिलाफ रूल 8 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोविड के दौरान, जब नियमों में सख्ती थी, तब कई जिलों में हजारों रजिस्ट्रियां ऐसी भूमि की की गईं जिनके लिए आवश्यक नियम 7A की NOC नहीं ली गई थी। उस समय राजस्व विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी।

विपक्ष का आरोप

विपक्ष ने इस मामले को एक बड़े घोटाले के रूप में उठाया है। खुफिया विभाग ने भी इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कई अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर रजिस्ट्री करने और आय से अधिक संपत्ति बनाने का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि कई अधिकारियों ने पटवारियों और दलालों के सहयोग से अवैध रजिस्ट्रियां कीं।