हरियाणा में श्रमिकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और वेतन वृद्धि
मुख्यमंत्री का श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान
गुरुग्राम, 26 अप्रैल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में श्रमिक वर्ग को महत्वपूर्ण सौगात दी। भारतीय मजदूर संघ की मांग को मानते हुए, मुख्यमंत्री ने 'राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के गठन की घोषणा की। इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के लाखों ऑटो चालकों और ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिक ही विकसित भारत और हरियाणा की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। इस अवसर पर, उन्होंने 29 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 40 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी।
न्यूनतम वेतन में 35% की वृद्धि
न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों में न्यूनतम वेतन केवल दोगुना हुआ, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। 8 अप्रैल को लागू किए गए 'कोड ऑन वेजिज' के तहत हरियाणा अब 19,425 रुपये न्यूनतम वेतन देने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और 15 जून तक सभी योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
प्रदेश में अब तक 54.32 लाख श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, मानेसर स्थित ईएसआई अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बेड की जाएगी और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। इसके अलावा, हसरू, वजीराबाद और फतेहाबाद में नई ईएसआईसी डिस्पेंसरियां खोली जा रही हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा।
श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएं
'अटल आवासीय विद्यालय' और श्रमिकों के बच्चों का भविष्य
सरकार अब श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। कक्षा 6 से 12 तक की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए 'अटल आवासीय विद्यालय' स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 8 से 20 हजार रुपये की सहायता, बेटियों के विवाह हेतु कन्यादान राशि और गंभीर चोट या मृत्यु की स्थिति में 5.15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की प्रगति की नींव श्रमिकों के पसीने से तैयार हुई है, जिसे सरकार सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।