हरियाणा में सरकारी नौकरियों की कमी: 4 लाख से अधिक पद खाली

हरियाणा में सरकारी नौकरियों की स्थिति

हरियाणा में सरकारी नौकरियों की गंभीर स्थिति: 4 लाख से अधिक पद खाली, भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं। चंडीगढ़ | हाल ही में हरियाणा में सरकारी नौकरियों की स्थिति को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 4 लाख 25 हजार पद खाली हैं। इसके अलावा, राज्य के 65 रोजगार कार्यालयों में 4 लाख 4 हजार बेरोजगार लोग रजिस्टर्ड हैं।

यह जानकारी कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के एक सवाल के जवाब में हरियाणा सरकार ने दी। सैलजा ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। आइए जानते हैं कि किन विभागों में रिक्तियां हैं और भर्तियां क्यों अटकी हुई हैं।

रिक्त पदों की जानकारी

कौन से पद हैं खाली?

आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस तक, सभी जगह कर्मचारियों की कमी है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 16,840 पद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 2,856 पद और हेल्परों के 4,809 पद खाली हैं।

सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत 1.29 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन इनका वेतन नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि 10 जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय कैरियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर 4.25 लाख से अधिक पद रिक्त हैं।

भर्तियों में देरी

HPSC की भर्तियां कोर्ट में अटकी

इंप्लॉयमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल के अनुसार, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की कई भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं। इनमें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA), असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेनोग्राफर, MPHW, लैब टेक्निशियन (MLT) और ग्रुप C की 24,000 भर्तियां शामिल हैं, जिनका परिणाम अब रिवाइज किया जाएगा। इसके अलावा, 2024 में निकली पुलिस भर्ती को भी वापस ले लिया गया है।

HSSC की भर्तियां भी रुकी

आईसीएस कोचिंग के डायरेक्टर परिमल कुमार ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की लगभग 10,000 भर्तियां कोर्ट केस के कारण अटकी हुई हैं। इनमें कॉमर्स स्ट्रीम, JBT मेवात कैडर, बिजली निगम में जूनियर इंजीनियर (JE) और अन्य पद शामिल हैं।

इसके अलावा, सोनीपत के भाजपा विधायक निखिल मदान ने विधानसभा में हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल (HISF) से हटाए गए कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि इन जवानों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के रूप में नौकरी की सुरक्षा दी जाए।