हरियाणा में स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फीस वृद्धि पर रोक
हरियाणा में स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
हरियाणा में स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फीस वृद्धि पर रोक! शिक्षा विभाग ने हरियाणा में स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। निदेशक विद्यालय शिक्षा ने उन निजी स्कूलों को चेतावनी दी है जो शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य फॉर्म-6 जमा नहीं कर रहे हैं।
राज्य के 3488 निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए यह फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। यह कदम छात्रों और अभिभावकों के हित में उठाया गया है। आइए, इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानते हैं।
फॉर्म-6 की अनदेखी पर सख्ती
हरियाणा के 10,707 निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में से केवल 7,219 ने फॉर्म-6 जमा किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना फॉर्म-6 जमा किए फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह फॉर्म शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य है, जो स्कूलों की फीस और प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
3488 स्कूलों ने इस नियम का पालन नहीं किया है। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। यह कदम स्कूलों को जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अभिभावक इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं।
अभिभावकों और छात्रों के लिए राहत
हरियाणा में स्कूलों के खिलाफ यह कार्रवाई निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए है। कई स्कूल बिना अनुमति के फीस बढ़ाते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। फॉर्म-6 में स्कूलों को अपनी फीस और अन्य विवरण ऑनलाइन दर्ज करने होते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाती है और शिक्षा के अधिकार को लागू करती है।
शिक्षा विभाग की इस सख्ती से उन स्कूलों पर नियंत्रण होगा जो नियमों का पालन नहीं करते। अभिभावकों को अब उम्मीद है कि फीस वृद्धि पर नियंत्रण होगा। यह कदम शिक्षा को सुलभ बनाने में मदद करेगा।
स्कूलों के लिए चेतावनी और भविष्य
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा में स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई बिना सूचना के शुरू होगी। स्कूलों को तुरंत फॉर्म-6 जमा करना होगा। यदि स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है। यह नियम निजी स्कूलों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण है।
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों की फीस और प्रवेश प्रक्रिया पर ध्यान रखें। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमित अपडेट्स चेक करें। यह कार्रवाई शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करेगी।