हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: बाढ़ प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

हरियाणा में बाढ़ राहत के लिए महत्वपूर्ण कदम

हरियाणा पंचायत भूमि: हरियाणा सरकार ने उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो पिछले 20 वर्षों से पंचायती भूमि पर निवास कर रहे हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है। इस स्थिति में, सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सहायता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव के चलते मकानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए नायब सैनी सरकार ने यह निर्णय लिया है।

जलभराव से प्रभावित घरों का सर्वेक्षण

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केवल मालिकाना भूमि पर बने मकानों के अलावा, 20 वर्षों से पंचायती भूमि पर निवास करने वालों के मकानों को भी बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में जलभराव से प्रभावित घरों का व्यापक सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पूरी तरह से गिर चुके और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर भी शामिल होंगे।

हजारों परिवारों को राहत

सरकार का यह निर्णय बाढ़ राहत को केवल मालिकाना भूमि पर बने मकानों तक सीमित नहीं रखेगा। अब वे परिवार भी मुआवजे के पात्र होंगे, जो पिछले दो दशकों से पंचायती या सरकारी भूमि पर रह रहे हैं और जिनके घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सभी उपायुक्तों को प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पीड़ित परिवार राहत से वंचित नहीं रहेगा। इस निर्णय से दशकों से बिना मालिकाना हक वाली भूमि पर निवास कर रहे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।