हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की

महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की दिशा में कदम

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त का वितरण शुरू कर दिया है। इस चरण में 7,01,965 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 148 करोड़ रुपये का सीधा ट्रांसफर किया गया है।

योजना का महत्व और उद्देश्य

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार के 2024 विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में शामिल प्रमुख वादों में से एक है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो हर तीन महीने में एक साथ जारी की जाती है।

नीतिगत विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की योजनाएं ग्रामीण महिलाओं की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाती हैं और उनके घर के भीतर आर्थिक भूमिका को मजबूत करती हैं।

सरकार का उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

डिजिटल आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है।

• 30 नवंबर तक 9 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।
• इनमें से 7 लाख से अधिक महिलाएं पात्र पाई गई हैं।
• 5.58 लाख आवेदिकाओं ने आधार ई-केवाईसी पूरा कर लिया है।
• लगभग 1.43 लाख महिलाओं का सत्यापन अभी लंबित है।

राज्य प्रशासन के अनुसार, आवेदन पूरा होने के 24 से 48 घंटे के भीतर दस्तावेज़ सत्यापित कर दिए जाते हैं और एसएमएस के माध्यम से अंतिम चरण की जानकारी भेजी जाती है।

अन्य सामाजिक कल्याण योजनाएं

हरियाणा सरकार ने हाल के वर्षों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है।

• घरेलू गैस सिलेंडर योजना, जिसके तहत 15 लाख से अधिक परिवारों को सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराया गया।
• किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा।
• किसानों की फसल की 100 प्रतिशत खरीद एमएसपी पर।

नीतिगत विश्लेषक मानते हैं कि इन योजनाओं का उद्देश्य राजनीतिक लाभ से अधिक सामाजिक पूंजी को मजबूत करना है।

महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऐप पर हर दिन लगभग 3 से 4 हजार नए आवेदन आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि महिलाएं सरकारी योजनाओं को अपने जीवन और घर की प्रगति के साधन के रूप में देखने लगी हैं।

सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि महिला लाभार्थियों में विश्वास तभी बनता है जब लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचता है और प्रक्रिया स्पष्ट होती है।

राजनीतिक तुलना और कल्याणकारी कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अन्य राज्यों की योजनाओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वादे करना आसान है, लेकिन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना नेतृत्व क्षमता की पहचान है।

नीतिगत विशेषज्ञ बताते हैं कि केंद्र स्तर पर भारतीय जनकल्याण कार्यक्रम जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि और ग्रामीण विकास योजनाएं राज्यों की नीतियों को प्रभावित करती हैं।