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हरियाणा स्टार्टअप सब्सिडी: सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 करोड़ रुपये तक की मदद

हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिसमें उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य हरियाणा को स्टार्टअप हब बनाना है। योजना के तहत सरकारी और निजी संस्थानों को महत्वपूर्ण सहायता दी जाएगी, जिससे युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। जानें इस योजना की विशेषताएँ और कैसे यह हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
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हरियाणा स्टार्टअप सब्सिडी: सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 करोड़ रुपये तक की मदद

हरियाणा स्टार्टअप सब्सिडी की नई पहल

हरियाणा स्टार्टअप सब्सिडी: सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 करोड़ रुपये तक की मदद: हरियाणा स्टार्टअप सब्सिडी की घोषणा ने उद्यमियों के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। हरियाणा की सैनी सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेटरों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।


इस योजना के तहत सरकारी इनक्यूबेटरों को 50% पूंजीगत व्यय, सरकारी संस्थानों को 2 करोड़ रुपये, और निजी संस्थानों को 1 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह पहल युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने और हरियाणा को स्टार्टअप हब बनाने में सहायता करेगी। आइए जानते हैं इस योजना की विशेषताएँ।


स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता

हरियाणा स्टार्टअप नीति-2022 के अंतर्गत उद्योग और वाणिज्य विभाग ने नए स्टार्टअप वेयरहाउस और इनोवेशन कैंपस के लिए 4 करोड़ रुपये तक की सहायता की घोषणा की है। कंप्यूटर, फर्नीचर, और अन्य उपकरणों के लिए तीन वर्षों तक हर साल 1 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।


इसके अलावा, मोबाइल एप्लीकेशन विकास केंद्रों के लिए भी समान सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचा और मेंटरशिप उपलब्ध कराएगी। हरियाणा में वर्तमान में 25 सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर संचालित हैं, जबकि 20 नए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।


शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहन

हरियाणा सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में नए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने पर जोर दे रही है। सरकारी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को इसके लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।


साथ ही, पांच वर्षों तक हर साल 20 लाख रुपये खर्चों के लिए दिए जाएंगे। लीज रेंट पर 50% प्रतिपूर्ति (हर साल 5 लाख रुपये तक) और स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% छूट दी जाएगी। यह कदम स्टार्टअप्स को मजबूत आधार देने के साथ-साथ युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित करेगा।


हरियाणा को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में

उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा स्टार्टअप सब्सिडी के तहत मेंटरशिप के लिए सरकारी इनक्यूबेटरों को सालाना 2.5 लाख रुपये मिलेंगे।


यह योजना हरियाणा को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। युवा उद्यमियों से अपील है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बिजनेस आइडिया को साकार करें। यह पहल न केवल रोजगार सृजन करेगी, बल्कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।