हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा ब्यास विवाद: मुख्यमंत्री सुक्खू का कड़ा रुख

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का बकाया विवाद

भाखड़ा और ब्यास नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और इन पर बने बांधों और बिजली परियोजनाओं में राज्य के संसाधनों का उपयोग किया गया है। इसी आधार पर, हिमाचल प्रदेश अपनी हिस्सेदारी की मांग करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हिमाचल के हक को मान्यता दी थी।

हालांकि, मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि इस कानूनी जीत के बावजूद, पंजाब और हरियाणा बकाया चुकाने में टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह हिमाचल प्रदेश का वैध अधिकार है, कोई दान नहीं। लेकिन पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री संकीर्ण राजनीतिक सोच के कारण हमारे बकाए का भुगतान नहीं कर रहे हैं।"

सुक्खू ने यह भी कहा कि जब भी हिमाचल अपने अधिकारों की बात करता है, तो पड़ोसी राज्य राजनीति करने लगते हैं। उनका यह रवैया न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, बल्कि यह सहयोगी संघवाद की भावना के खिलाफ भी है।

हिमाचल सरकार का मानना है कि यह बकाया राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके मिलने से कई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के इस कड़े रुख के बाद पड़ोसी राज्य किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं।