हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल: क्या है इसके पीछे की रणनीति?

संसद में बिल की मंजूरी

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल को स्वीकृति दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद सिगरेट, पान मसाला और अन्य हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा।

सेस से मिलने वाली राशि का उपयोग

सरकार का कहना है कि इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर सदन में विस्तृत जानकारी साझा की। बिल के पारित होने के बाद पान मसाला और सिगरेट जैसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की संभावना है।

वित्त मंत्री का बयान

सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित सेस पर सदन में दो दिनों तक चर्चा हुई, जिसके बाद इसे लोकसभा से मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध के अनुभवों ने यह सिखाया कि सैन्य तैयारी में कमी कितनी गंभीर हो सकती है। 1990 के दशक में बजट की कमी के कारण सेना के पास केवल 70 से 80 प्रतिशत हथियार और गोला-बारूद ही उपलब्ध था। सरकार अब ऐसी स्थिति को दोबारा नहीं आने देना चाहती।

सुरक्षा के लिए स्थायी फंड

वित्त मंत्री ने कहा कि नया सेस एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, बल्कि सुरक्षा संसाधनों के लिए स्थायी फंड भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि आज का युद्धक्षेत्र हाई-टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, और इसलिए स्थिर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

विपक्ष की आपत्तियाँ

बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने भी अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई। हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया कि जब पान मसाला पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो इसके विज्ञापनों में शामिल सेलेब्रिटी पर क्या कार्रवाई होगी। वहीं, शशिकांत सेंथिल ने कहा कि कुछ प्रावधान पहले PMLA में भी देखे गए थे।

वित्त मंत्री का उत्तर

इन आपत्तियों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध के लिए उन्नत संसाधनों की आवश्यकता बढ़ रही है। उन्होंने दोहराया कि सेस से जुटाई गई राशि का उपयोग केवल देश की सुरक्षा और जनता के हित में किया जाएगा।