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1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव

1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम जनता पर असर डाल सकते हैं। इनमें पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP की आवश्यकता, और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा, ATM निकासी और यूटिलिटी बिल भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज भी लागू होंगे। जानें इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव

नए नियमों का प्रभाव

1 जुलाई 2025 से नए नियम: हर महीने की शुरुआत में कुछ नियमों में परिवर्तन होते हैं, जो आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं। इस जुलाई में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें पैन कार्ड, आधार, क्रेडिट कार्ड और रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से कौन से 5 बड़े बदलाव होंगे।


PAN कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता

1 जुलाई से पैन कार्ड से संबंधित नए नियमों के तहत, पैन के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। यह नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा लागू किया जाएगा। आधार कार्ड के लिंक न होने पर लेनदेन में समस्याएं आ सकती हैं।


तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के अनुसार, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर OTP की आवश्यकता होगी, जो लिंक किए गए फोन नंबर पर प्राप्त होगा।


HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। यदि कोई क्रेडिट कार्ड धारक हर महीने गेमिंग ऐप्स पर 10,000 रुपये तक खर्च करता है, तो उस पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लगाया जाएगा। इसी तरह, थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे पेटीएम और फ्रीचार्ज के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भुगतान पर भी 1 प्रतिशत चार्ज लगेगा।


ATM निकासी पर चार्ज

यदि आप ICICI बैंक के ग्राहक हैं और ATM से पैसे निकालते हैं, तो आपको चार्ज देना होगा। दूसरे बैंकों के एटीएम से वित्तीय लेनदेन पर 23 रुपये का चार्ज लगेगा, जबकि गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.5 रुपये का चार्ज लगेगा।


यूटिलिटी बिल्स पर अतिरिक्त चार्ज

HDFC क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 1 जुलाई से यूटिलिटी बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। हर महीने 50,000 रुपये के यूटिलिटी बिल पर 1 प्रतिशत चार्ज लगेगा। यह नियम फ्यूल लेनदेन पर भी लागू होगा, जिसमें 15,000 रुपये के फ्यूल लेनदेन पर 1 प्रतिशत चार्ज लगेगा।