2027 में कांग्रेस के नेतृत्व में पंजाब को सुरक्षित बनाने का आश्वासन

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता का प्रवासी समुदाय को आश्वासन

सिडनी - पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पंजाबी समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि 2027 में कांग्रेस की वापसी के साथ पंजाब एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनेगा।

ब्लैकटाउन के बोमन हॉल में आयोजित एक सभा में, जिसमें प्रमुख व्यवसायी जसबीर सिंह गोराया और भास्कर मक्कड़ शामिल थे, बाजवा ने पंजाब में शांति, सुशासन और समावेशी विकास की बहाली के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस कार्यक्रम में विधायक विक्रम चौधरी भी उपस्थित थे। सांसद स्टीफन बाली, सांसद वॉरेन किर्बी और सांसद जूलिया फिन जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक नेताओं ने प्रवासी समुदाय की चिंताओं और भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

कई प्रवासी भारतीयों ने बाजवा के सामने देश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और अपने पैतृक गांवों में जाने को लेकर आशंकाएं जताईं। बाजवा ने सहानुभूति के साथ उत्तर दिया और कहा कि वर्तमान स्थिति अस्वीकार्य है, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व में हल किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'आपको अपनी जड़ों की ओर लौटने में कभी डर नहीं लगना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब फिर से एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ लोग गर्व से लौट सकें।

अपने संबोधन में, बाजवा ने पंजाब के पुनरुद्धार के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें सुशासन, आर्थिक विकास, युवा सशक्तिकरण और शिक्षा सुधार शामिल हैं। उन्होंने प्रवासी आवाज़ों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रवासी सलाहकार निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, कांग्रेस प्रवासी भारतीयों से पर्यावरण-कृषि, स्टार्टअप और हेरिटेज पर्यटन में योगदान देने का अनुरोध करेगी।

बाजवा ने विदेश में रोजगार और यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जिला स्तर पर एनआरआई शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और वीज़ा सहायता डेस्क स्थापित करने का भी आश्वासन दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने पंजाब के युवाओं को वैश्विक कौशल से लैस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साझेदारी बनाने की योजना की घोषणा की।

इससे पहले, बाजवा ने पंजाब के 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से भी मुलाकात की, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने स्वदेश लौटने के इच्छुक छात्रों के लिए ठोस नीतिगत उपायों का प्रस्ताव रखा। अध्ययन वीज़ा के लिए वित्तीय प्रमाण के संबंध में, उन्होंने सहकारी बैंकों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया, जो कम ब्याज दर पर छात्र ऋण की सुविधा प्रदान करेगी।