8वें वेतन आयोग पर रेलवे कर्मचारियों का नया प्रस्ताव: फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग
8वें वेतन आयोग पर चर्चाएं
8वें वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस बीच, रेलवे कर्मचारियों के संगठन IRTSA ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है, जिसने वेतन ढांचे पर नई बहस को जन्म दिया है। संगठन ने सभी कर्मचारियों के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
यूनियन का कहना है कि विभिन्न जिम्मेदारियों और तकनीकी कार्यों में लगे कर्मचारियों को समान वेतन वृद्धि देना उचित नहीं है। इसलिए, अब पांच अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। इससे सरकारी वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना बढ़ गई है।
फिटमेंट फैक्टर पर नया विवाद
अब तक, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता रहा है, जिसके आधार पर सैलरी संशोधन तय होता है। लेकिन IRTSA का कहना है कि यह व्यवस्था वेतन अंतर को कम कर रही है। संगठन के अनुसार, वरिष्ठ और तकनीकी जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को उनकी भूमिका के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए, अलग-अलग स्तरों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है।
8वें सीपीसी की अन्य मांगों से अलग क्यों है?
- आठवें वेतन आयोग के समक्ष उठाई गई अधिकांश मांगें मुद्रास्फीति और बढ़ते घरेलू खर्चों के कारण समग्र वेतन वृद्धि पर केंद्रित रही हैं।
- कर्मचारी संघों ने बार-बार यह तर्क दिया है कि आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और भोजन की बढ़ती लागतों के कारण समय के साथ वेतन का वास्तविक मूल्य कमजोर हो गया है।
- कई यूनियनों ने न्यूनतम मजदूरी के फार्मूले को बढ़ाने, परिवार इकाई की गणना में संशोधन करने और पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने की भी मांग की है।
- हालांकि, IRTSA का प्रस्ताव एक कदम आगे बढ़कर यह तर्क करता है कि समस्या केवल कम वेतन की नहीं है, बल्कि यह भी है कि वेतन का वितरण विभिन्न स्तरों पर कैसे होता है।
- संगठन का कहना है कि मौजूदा प्रणाली नियमित कार्य संभालने वाले कर्मचारियों और अत्यधिक तकनीकी या पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों को संभालने वाले कर्मचारियों के बीच पर्याप्त अंतर नहीं करती है।
- इसलिए, यह प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में एक नई बहस को जन्म दे सकता है।