EPFO की नई योजना: सैलरी लिमिट बढ़ाकर ₹25,000, 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

EPFO की नई पहल

EPFO की नई योजना: देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अनिवार्य सदस्यता के लिए सैलरी सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव रखा है।

कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इसका अर्थ है कि अब उच्च वेतन वाले कर्मचारी भी EPF और EPS योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर दिसंबर या जनवरी में EPFO बोर्ड की बैठक में चर्चा की जा सकती है, जहां इसे अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है।

1 करोड़ नए कर्मचारी शामिल होंगे

अब तक, जिन कर्मचारियों की मूल वेतन ₹15,000 से अधिक थी, वे EPFO योजना से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते थे, क्योंकि नियोक्ताओं के लिए उन्हें शामिल करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था। सैलरी सीमा बढ़ने के बाद, लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इस योजना के तहत शामिल हो जाएंगे।

एक श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इस कदम से सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और मध्य-कौशल श्रमिकों को प्रोविडेंट फंड का लाभ मिलेगा। कई ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस वृद्धि की मांग कर रही थीं, क्योंकि मेट्रो शहरों में अधिकांश कर्मचारी अब हर महीने ₹15,000 से अधिक कमाते हैं।

EPF और EPS में योगदान

EPF और EPS योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12-12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा 12 प्रतिशत EPF में जाता है, जबकि नियोक्ता का हिस्सा 8.33 प्रतिशत EPS में और 3.67 प्रतिशत EPF में जाता है।

अधिकारियों ने कहा कि सैलरी सीमा बढ़ने से EPF और EPS का कुल फंड तेजी से बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट पेंशन और कर्मचारियों द्वारा अर्जित ब्याज दोनों में वृद्धि होगी। वर्तमान में, EPFO का कुल फंड लगभग ₹26 लाख करोड़ है, और इसके 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं।

कर्मचारियों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा

वित्तीय विशेषज्ञों ने इस कदम को सकारात्मक और व्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि बढ़ी हुई सैलरी सीमा से अधिक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वेतन संरचना सरल होगी। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कम और मध्यम आय वाले कर्मचारी, जो अधिक टेक-होम सैलरी चाहते हैं, इस बदलाव को पसंद नहीं कर सकते हैं। फिर भी, यह निर्णय कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत करने और बेहतर पेंशन सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा।