ESIC लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण में नई सुविधा

आधार प्रमाणीकरण में बदलाव

आधार प्रमाणीकरण में नई पहल: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अब आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अपने लाभार्थियों की पहचान कर सकेगा। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण को सरल बनाना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है।

आधार प्रमाणीकरण वैकल्पिक

मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहता या असमर्थ है, तो उसे ESIC लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, पहचान प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाएंगे।

नवीनतम अधिसूचना

19 अगस्त, 2025 को जारी अधिसूचना में कहा गया है, "कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।" यह अनुमति आधार अधिनियम, 2016 के नियम 5 और धारा 4(4)(b)(ii) के तहत दी गई है।

लाभार्थी की सहमति

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि आधार प्रमाणीकरण केवल लाभार्थी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। यह नियम 19 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। ESIC अपनी चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

आधार कार्ड का महत्व

आधार संख्या का उपयोग पहचान सिद्ध करने के लिए करने से लोगों को सब्सिडी, योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है। यह कई दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है।

अधिसूचना में आगे कहा गया है, "सुशासन सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों की बर्बादी को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसका उपयोग केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचाने और योजनाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।"