Newzfatafatlogo

GST में बदलाव: क्या आम आदमी को मिलेगी राहत? जानें नई दरें और सस्ती वस्तुएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों के ऐलान के बाद, जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब में कमी और आवश्यक वस्तुओं पर राहत देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को खोलना और पारदर्शिता लाना है। प्रस्तावित बदलावों में 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब बनाए रखने की योजना है। इससे दूध, पनीर, टीवी, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। यदि ये बदलाव लागू होते हैं, तो आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा।
 | 
GST में बदलाव: क्या आम आदमी को मिलेगी राहत? जानें नई दरें और सस्ती वस्तुएं

GST दरों में बदलाव की तैयारी

GST दर परिवर्तन समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने और आम जनता के हित में सुधार करने की बात कही थी। इसके बाद, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज से शुरू हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब में कमी, दरों में बदलाव और आवश्यक वस्तुओं को राहत देने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।


GST का उद्देश्य: टैक्स प्रणाली को सरल बनाना

सरलता और पारदर्शिता लाना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक से पहले कहा कि जीएसटी सुधारों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को खोलना और पारदर्शिता लाना है। इससे छोटे उद्योगों को भी राहत मिलेगी और आम उपभोक्ता को सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स संरचना ऐसी हो जिसे व्यापारी और उपभोक्ता आसानी से समझ सकें।


अब चार नहीं, केवल दो GST टैक्स स्लैब

स्लैब में कमी का प्रस्ताव
वर्तमान में जीएसटी के तहत चार स्लैब हैं—5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब बनाए रखने का प्रस्ताव है। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। हालांकि, इससे सरकार को लगभग ₹40,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है, फिर भी यह आम आदमी के लिए राहत भरा निर्णय माना जा रहा है।


कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं सस्ती?

सस्ती वस्तुओं की सूची
यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज, साबुन, नमकीन, तेल, कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फोन, बाइक और कारें सस्ती हो सकती हैं। पैकेज्ड फूड्स जैसे भुजिया, चिप्स, जैम, पास्ता और जूस को 12% से 5% स्लैब में लाने की योजना है। इसके अलावा, कोको बेस्ड चॉकलेट, आइसक्रीम और फ्लेक्स जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स में कमी की जा सकती है।


शिक्षा सामग्री पर GST छूट का प्रस्ताव

शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं पर विचार
काउंसिल की बैठक में शिक्षा से संबंधित वस्तुओं, जैसे वॉटर चार्ट, एटलस, पेंसिल शार्पनर, लैब नोटबुक आदि को जीएसटी मुक्त करने पर चर्चा की जा रही है। वर्तमान में इन पर 12% टैक्स लागू है।


इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन होंगे सस्ते

महंगे सामान पर टैक्स में कमी
महंगे स्लैब (28%) से 18% स्लैब में लाकर टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, दोपहिया वाहन और छोटी कारें सस्ती हो सकती हैं। ₹1,000 से कम के जूतों, सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट पर भी टैक्स कम करने की योजना है।


जीएसटी सुधारों का महत्व

जीएसटी सुधारों का यह प्रस्ताव देश की टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यदि ये बदलाव लागू होते हैं, तो आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और बाजार में वस्तुओं की कीमतें घटेंगी।