IRCTC ने टिकट बुकिंग प्रणाली में किया बदलाव, यात्रियों को मील ऑप्शन अनिवार्य
टिकट बुकिंग में नया नियम
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अपनी टिकट बुकिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में टिकट बुक करते समय यात्रियों को अनिवार्य रूप से मील विकल्प का चयन करना होगा। पहले यात्रियों को 'नो मील' या 'नो फूड' का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता थी, जिससे वे भोजन के लिए अतिरिक्त शुल्क से बच सकते थे।
यात्रियों पर बढ़ा वित्तीय बोझ
इस नए नियम के कारण यात्रियों को टिकट के साथ 300 से 400 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। छोटे सफर करने वाले यात्री, जो ट्रेन में भोजन नहीं लेना चाहते, इस अनिवार्य शुल्क से काफी परेशान हैं।
सोशल मीडिया पर नाराजगी
यात्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने कहा कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के भोजन का चार्ज देना पड़ा। एक यात्री ने लिखा, 'मैं केवल तीन घंटे की यात्रा पर था, लेकिन मेरे टिकट में अपने आप मील जुड़ गया, और इसे हटाने का कोई विकल्प नहीं मिला।'
रेलवे अधिकारियों का स्पष्टीकरण
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 'नो फूड' विकल्प पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसका स्थान बदल दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यात्रियों के पास अब भी मील से ऑप्ट-आउट करने का विकल्प है, लेकिन यह थोड़ा नीचे के सेक्शन में मौजूद है।' हालांकि, यात्रियों का कहना है कि वेबसाइट और ऐप में यह विकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा।
विशेषज्ञों की राय
रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता की कमी यात्रियों के असंतोष का मुख्य कारण है। उनका कहना है कि IRCTC को अपने बुकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप में स्पष्ट विकल्प दिखाने चाहिए, ताकि कोई भी यात्री अनजाने में अतिरिक्त भुगतान न करे।
संभावित बदलाव
बदलाव की जानकारी न होने के कारण कई यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय समस्याओं का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि पहले की तरह 'नो मील' विकल्प को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं और यात्रा की अवधि के अनुसार निर्णय ले सकें।
अब यात्रियों की शिकायतें बढ़ने के बाद संभावना है कि IRCTC इस निर्णय की समीक्षा करे। रेलवे सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस मामले में नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसमें मील चयन को लेकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।