Los Angeles में ट्रंप प्रशासन की सैन्य तैनाती: इमिग्रेशन विरोध प्रदर्शनों का बढ़ता असर
लॉस एंजेलिस में सैन्य बलों की तैनाती
लॉस एंजेलिस में विरोध प्रदर्शन: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन छापों के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए लॉस एंजेलिस में सैन्य बलों की तैनाती की है। अधिकारियों के अनुसार, यहां तैनात सैनिकों की संख्या सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों से भी अधिक है।
यूएस आर्मी के मेजर जनरल स्कॉट शेरमैन ने बताया कि लॉस एंजेलिस में 4,000 से अधिक नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिक तैनात किए गए हैं, जिससे कुल संख्या लगभग 4,700 हो गई है। वहीं, पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार, सीरिया में 2,000 और इराक में 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं।
इमिग्रेशन नीति के खिलाफ जनाक्रोश
विरोध प्रदर्शनों का फैलाव
ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति के खिलाफ कैलिफोर्निया में शुरू हुए प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। इन प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया।
सैन्य तैनाती का आर्थिक प्रभाव
खर्च का अनुमान
एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती पर 60 दिनों में लगभग 134 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। इसके अलावा, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को समर्थन देने के लिए 20,000 और नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा है, जिसकी सालाना लागत लगभग 3.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है।
सैन्य बलों को गिरफ्तारी का अधिकार
गिरफ्तारी की अनुमति
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, लॉस एंजेलिस में तैनात सैनिकों को स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से पहले संदिग्धों को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई है। मंगलवार को ICE द्वारा साझा की गई तस्वीरों में नेशनल गार्ड सैनिकों को हथियारों के साथ देखा गया, जबकि ICE अधिकारी प्रवासियों को गिरफ्तार कर रहे थे।
गवर्नर न्यूज़म का विरोध
राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूज़म ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस सैन्य कार्रवाई को 'संघीय शक्ति का दुरुपयोग' बताया है। उन्होंने कहा, "यह कार्य एक खतरनाक मिसाल है।" राज्य प्रशासन ने इस तैनाती के खिलाफ संघीय सरकार पर मुकदमा भी दायर किया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य तैनाती का बचाव करते हुए कहा, "अगर सेना न होती, तो स्थिति और भी भयावह हो जाती।" उन्होंने दावा किया कि इस निर्णय ने लॉस एंजेलिस को बड़े पैमाने पर हिंसा से बचाया है।
सैन्य बलों का विवादास्पद उपयोग
कानूनी विवाद
1878 के पोसे कोमिटाटस एक्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना को आमतौर पर नागरिक कानून प्रवर्तन में शामिल होने की अनुमति नहीं है। लेकिन लॉस एंजेलिस की स्थिति को देखते हुए इस नियम को इस बार दरकिनार कर दिया गया है।
गवर्नर न्यूज़म और अन्य स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी सैन्य तैनाती समुदाय की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। न्यूज़म ने टेलीविज़न संबोधन में कहा, "हमारी बस्तियों में इतनी सैन्य ताकत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुरक्षा नहीं, नियंत्रण का प्रयास है।"