अंबाला में नए सेक्टरों का विकास, प्रॉपर्टी खरीदने का मिलेगा सुनहरा मौका
अंबाला में प्रॉपर्टी का नया अवसर
अंबाला . हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने की चाह रखने वाले लोगों के लिए नायब सैनी सरकार ने होली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के निवासियों को सूचित किया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) यहां 7 नए सेक्टर विकसित करेगा। लगभग 1000 एकड़ भूमि पर बनने वाले इन सेक्टरों से अंबाला कैंट का क्षेत्र रिंग रोड तक विस्तारित होगा, जिससे शहरवासियों को सस्ती दरों पर आवास और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
अंबाला कैंट का मेट्रो शहर बनने का सपना
अंबाला कैंट जल्द बनेगा मेट्रो सिटी
इन 7 नए सेक्टरों के निर्माण से अंबाला कैंट भविष्य में एक मेट्रो शहर का रूप ले लेगा। HSVP ने नए सेक्टरों के विकास की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। मंत्री विज ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के जाल को समाप्त करना है। अक्सर लोग अपनी मेहनत की कमाई इन अवैध कॉलोनियों में लगाकर नुकसान उठाते हैं। अब HSVP के नए सेक्टरों में लोगों को कानूनी सुरक्षा के साथ प्लॉट और मकान मिलेंगे।
नए सेक्टरों से रोजगार के अवसर
इन सुविधाओं के साथ खुलेंगे रोजगार के अवसर
नए सेक्टरों के विकास से अंबाला कैंट का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। मंत्री अनिल विज के अनुसार, प्रस्तावित सेक्टरों में सेक्टर- 27, 28, 36, 40, 40A, 41A और 42 शामिल हैं। इन क्षेत्रों में न केवल आवासीय प्लॉट बनाए जाएंगे, बल्कि ओपन स्पेस, कमर्शियल जोन और परिवहन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
14 गांवों की भूमि का अधिग्रहण
इन 14 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण
प्रस्तावित नए सेक्टरों का विकास अंबाला कैंट के 14 गांवों की भूमि पर किया जाएगा। इनमें घसीटपुर, बुहावा, शाहपुर, ब्राह्मण माजरा, करधान, सरसेहड़ी, चंदपुरा, मच्छौंडा, उगाड़ा, दुखेड़ी, सलारहेड़ी, रांवला, मंगलई और सम्भालखां गांव शामिल हैं। विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है ताकि किसानों के साथ कोई अन्याय न हो।
ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि
ई-भूमि पोर्टल पर 30 अप्रैल तक करें आवेदन
किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने ई-भूमि पोर्टल शुरू किया है। जो किसान अपनी इच्छा से इन नए सेक्टरों के लिए अपनी भूमि बेचना चाहते हैं, वे सीधे पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस पारदर्शी नीति से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।