अमेरिका ने ईरान के साथ अवैध व्यापार में लिप्त भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध

ईरान के साथ व्यापार पर अमेरिकी कार्रवाई

ईरान का तेल व्यापार: अमेरिका ने ईरान के साथ अवैध पेट्रोकेमिकल और तेल व्यापार में संलिप्तता के आरोप में कई कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें भारत की छह कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा की, यह कहते हुए कि यह कदम ईरान की अस्थिर गतिविधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उठाया गया है।

प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों की सूची

रिपोर्टों के अनुसार, जिन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें Kanchan Polymers, Alchemical Solutions Pvt Ltd, Ramniklal S Gosalia and Company, Jupiter Dye Chem Pvt Ltd, Global Industrial Chemicals Ltd. और Persistent Petrochem Pvt. Ltd. शामिल हैं। इन कंपनियों पर जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच ईरानी मेथनॉल, टोल्यून और पॉलीइथिलीन जैसे रसायनों के आयात का आरोप है।

ईरानी उत्पादों का आयात

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ये कंपनियां "ईरान की अस्थिर गतिविधियों के लिए अवैध फंडिंग" में सहायता कर रही थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि Kanchan Polymers ने UAE स्थित बिचौलिए Tanais Trading के माध्यम से $1.3 मिलियन का ईरानी पॉलीइथिलीन खरीदा। Alchemical Solutions ने विभिन्न स्रोतों से $84 मिलियन से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद आयात किए, जिससे वह इस सूची में सबसे बड़े उल्लंघनकर्ताओं में से एक बन गई।

अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

Jupiter Dye Chem ने $49 मिलियन मूल्य के टोल्यून सहित ईरानी पेट्रोकेमिकल आयात किए, जबकि Global Industrial Chemicals ने $51 मिलियन से अधिक के मेथनॉल और अन्य उत्पाद मंगवाए। Persistent Petrochem Pvt. Ltd. पर $14 मिलियन मूल्य के ईरानी रसायनों को UAE की Bab Al Barsha Trading LLC के माध्यम से आयात करने का आरोप है। इस UAE आधारित कंपनी पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।

प्रतिबंधों का प्रभाव

इन प्रतिबंधों के तहत इन कंपनियों की अमेरिका में स्थित संपत्तियों और अमेरिकी नियंत्रण में किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा, अमेरिकी नागरिक और कंपनियां इनसे किसी भी प्रकार के लेनदेन नहीं कर सकतीं, जब तक कि विशेष अनुमति न मिल जाए।

कंपनियों का व्यवहार

हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि कंपनियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। वर्तमान में, इन भारतीय कंपनियों ने इस अमेरिकी कार्रवाई पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।