उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की नई रणनीति

निवेश प्रस्तावों की नई पहल

उत्तर प्रदेश में 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, योगी सरकार ने नए निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। इस बार, सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नया आउटरीच प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए, प्रदेश की निवेश नोडल एजेंसी, इन्वेस्ट यूपी, ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है।

अंतरराष्ट्रीय रोड शो का आयोजन

इस योजना के तहत, चीन+1 रणनीति के अंतर्गत रोड शो के अलावा, सितंबर और अक्टूबर 2025 में सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, कतर और कनाडा में भी अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य फरवरी 2026 में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के लिए नए निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करना है। इसके लिए, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि घरेलू निवेशकों को भी समिट में शामिल किया जा सके।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन

नए निवेशकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम से पहले, योगी सरकार नवंबर 2025 में पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को धरातल पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे जीबीसी-5 का समय नजदीक आएगा, यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। अब तक, प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 12 लाख 10 हजार 274 करोड़ रुपये की 16 हजार 478 परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से चार लाख 33 हजार 528 करोड़ रुपये की 8 हजार 363 परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो चुका है।

नई नीतियों का विकास

इन्वेस्ट यूपी ने नई आउटरीच नीति के तहत उभरते क्षेत्रों की पहचान की है। वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति को अधिसूचित किया जा चुका है, और फुटवियर तथा चर्म उत्पाद नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, सतत विमान ईंधन और निजी निवेश प्रोत्साहन नीति के ड्राफ्ट भी तैयार किए गए हैं। इन नीतियों में त्वरित निवेश प्रोत्साहन योजना, विस्तार/विविधीकरण हेतु छूट की सीमा और एमएसएमई से बड़े उद्यमों में रूपांतरण जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

निवेशकों के साथ संवाद

आउटरीच प्लान के माध्यम से निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद, नई नीतियों का प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी के जरिए उत्तर प्रदेश को निवेश का एक वैश्विक गंतव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। न्यू आउटरीच प्लान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर 15 दिन में एक घंटे की निवेशक राउंड टेबल बैठक कर रही है। साप्ताहिक आधार पर भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि निवेशकों के फीडबैक के आधार पर रणनीति को अपडेट किया जा सके।